राज्य शासनाने ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम'(CMEGP) सुरु केला आहे. प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) प्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने राज्यात उद्याेगांना चालना मिळण्याच्या हेतूने सदर योजना लागू करण्याचा निर्णय हा घेतलेला आहे या योजने अंतर्गत महाराष्ट्रातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील लघु उद्योगांची स्थापना करण्यासाठी अनुदान हे दिले जाईल.
या कार्यक्रमांतर्गत तरुण तरुणींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झालेल्या आहे. हा क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी कार्यक्रम आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखाली हा उपक्रम राबवला जातो.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) काय आहे?
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) हा महाराष्ट्र राज्य सरकारचा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे, यात बेरोजगार युवकांना स्वतः चा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी राज्य सरकार अनुदान आणि कर्ज हे जाते.
➡️या योजनेचा मुख्य उद्देश असा की, युवकांना छोट्या आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रात स्वतः चे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सक्षम बनवणे. हा कार्यक्रम २०२५ मध्ये अधिक गतीने राबविला जाणार आहे आणि त्यात सहभागी होण्यासाठी युवकांना काही महत्त्वाची माहिती आणि मार्गदर्शन मिळणे आवश्यक आहे.
🤔योजना कशाप्रकारे काम करते?
➡️’मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत’, प्रत्येक उद्योजकाला १० लाख रुपयांपासून ५० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज आणि अनुदान दिले जाते. हे कर्ज आणि अनुदान युवकांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेले संसाधने, उपकरणे, कच्चा माल, आणि इतर गोष्टी खरेदी करण्यासाठी मिळते.
🗣️यात खुल्या प्रवर्गातील युवकांसाठी २५% पर्यंत अनुदान, तर राखीव प्रवर्गातील युवकांसाठी २५% ते ३५% पर्यंत अनुदान दिले जाते.
❔योजनेचे निकष काय ?
💁♀️उमेदवाराचे वय किमान १८ वर्षांवर असावे.
* उत्पन्नाची मर्यादा नाही.
* उमेदवार कमीत कमी आठवी पास असावा.
* महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. त्याने कोणताही उद्योग सुरू केलेला नसावा.
➡️राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम योजनेअंतर्गत अमरावती जिल्ह्यात ३ हजार ७४८ तरुण-तरुणींनी उद्योग सुरू करण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्राकडे अर्ज दाखल केले आहेत.
🗣️यापैकी २ हजार ९०३ अर्ज जिल्हा उद्योग केंद्रांकडून विविध बँकांकडे पाठविले आहेत. यामधून आतापर्यंत ९११ जणांचे प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. यामध्ये ५१२ महिलांचा समावेश आहेत.
➡️विशेष म्हणजे, प्रस्ताव मंजूर केलेल्या महिलांमध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गातील १७३, ओबीसींमधील १७५, एससी आणि एसटीमधील १४७ आणि अल्पसंख्याकमधून एक याप्रमाणे महिलांचे, तसेच ४०० युवकांचे प्रस्ताव बँकांनी मंजूर केले आहेत. यापैकी २०५ लाभार्थीना शासनाकडून अनुदान देण्यात आले आहे.
↘️या माध्यमातून महिलांनी विविध क्षेत्रांत उद्योग स्थापन करीत स्वावलंबनाच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे.
💁♀️स्थानिक बँकांमार्फत कर्जमंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून, जिल्हा उद्योग केंद्रांकडून त्यासाठी सहकार्य केले जात आहे.
✅जिल्हा उद्योग केंद्राच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमाअंतर्गत विविध प्रकारच्या उद्योग-व्यवसायाकरिता युवक-युवतींचे प्रस्ताव जिल्हा उद्योग केंद्राकडे प्राप्त झाले होते.
📍त्यानुसार आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केलेले प्रस्ताव विविध बँकांकडे पाठविले जातात. संबंधित बँकेकडून उद्योग-व्यवसायाकरिता कर्जपुरवठा केला जातो. ९११ प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली. यात महिलांची संख्या अधिक आहे.
📄३७४८ जणांचे अर्ज
↘️जिल्हा उद्योग केंद्राकडे प्राप्त झालेल्या सुमारे ३ हजार ७४८ युवक-युवतींचे विविध उद्योग-व्यवसायाकरिता जिल्हा उद्योग केंद्राकडे अर्ज प्राप्त झाले आहेत
५१२ महिला उद्योगात
📌जिल्हा उद्योग केंद्राकडे प्राप्त झालेल्या ३७४८ अर्जापैकी २९०३ प्रस्ताव बँकेकडे पाठवले होते. यापैकी २९०३ जणांचे प्रस्ताव बँकांनी नाकारले आहेत. ९११ प्रस्ताव मंजूर केले आहेत. यात ५१२ महिलांनी उद्योग सुरू केले आहेत.
🔢आकडेवारी
↘️एकूण प्रस्ताव ३७४८
बँकेकडे पाठवले प्रस्ताव २९०३
बँकांनी मंजूर केलेले प्रस्ताव ९११
➡️अनुदान दिलेले लाभार्थी २०५
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमामुळे जिल्ह्यातील अनेक युवक-युवती उद्योजक बनल्या आहेत. यात महिलांचा सहभाग उत्साहवर्धक आहे. जिल्ह्यात ९११ प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. यामध्ये ५१२ महिलांना उद्योगासाठी अर्थसहाय्य दिलेले आहे. – अमोल निकम, महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र
🙏कृपया ही महत्वाची माहिती इतरांना देखील शेअर करा..